बिहार की राजनीति हमेशा
से अप्रत्याशित मोड़ों और नए समीकरणों के लिए जानी जाती है।
संपादक अखिलेश कुमार द्विवेदी 9 टीवी समाचार भारत UP बिहार MEDIA
सबसे बड़ी पार्टी की जंग,
सीटों का गणित और स्ट्राइक रेट की कसौटी
बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर किसी एक दल का अकेले उतरना लगभग असंभव है। गठबंधन की राजनीति में हर पार्टी को सीमित सीटों पर ही चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है।
ऐसे में यह केवल कुल सीटों का नहीं, बल्कि “स्ट्राइक रेट” का खेल बन जाता है। यानी जितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएं, उनमें जीत का प्रतिशत कितना ऊंचा रहता है, वही पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में स्थापित करता है।
भाजपा के 2020 के प्रदर्शन को देखें तो उसने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 74 पर जीत मिली-करीब 67% की सफलता दर। यही मजबूती बाद के उपचुनावों और वीआईपी के तीन विधायकों के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को 80 का आंकड़ा पार करने में मददगार बनी। लेकिन इतिहास बताता है कि ऊंचा स्ट्राइक रेट स्थायी गारंटी नहीं है। 2010 में भाजपा ने 91 सीटें जीतकर बेहतर स्कोर किया था, फिर भी जदयू 115 सीटों के साथ उससे आगे रही।
एनडीए की नई तस्वीर, पुरानी चुनौतियां
2025 का चुनाव एनडीए के लिए और जटिल होने वाला है। इस बार गठबंधन में भाजपा, जदयू, हम, लोजपा (रामविलास) और रालोसपा समेत पांच दल मैदान में हैं। सीट बंटवारे का फार्मूला अगले एक महीने में स्पष्ट होगा, पर संकेत यही हैं कि भाजपा और जदयू करीब 100-100 सीटों पर लड़ेंगे। 2020 जैसी 67% सफलता दर को दोहराना भाजपा के लिए बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि ज्यादा सीटों पर लड़ने का मतलब है-गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट करना और उम्मीदवार चयन में अतिरिक्त सावधानी।
बदलते समीकरण, बदलते मुद्दे
पिछले पांच वर्षों में बिहार की राजनीति ने कई करवटें ली हैं-नीतीश कुमार का सत्ता समीकरण, महागठबंधन की चुनौतियां, एनडीए की सामाजिक इंजीनियरिंग और युवा मतदाताओं की बदलती प्राथमिकताएं। बेरोजगारी, बाढ़ प्रबंधन, कानून-व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे इस चुनाव में निर्णायक हो सकते हैं।
भाजपा को जहां केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का लाभ लेने की उम्मीद है, वहीं जदयू अपने “सुशासन” और क्षेत्रीय संतुलन पर दांव लगाएगी।
सबसे बड़ी पार्टी का भविष्य
भाजपा के सामने दोहरी चुनौती है-पहली, सीटों का अनुपात बनाए रखते हुए जदयू से नंबर वन की होड़; दूसरी, महागठबंधन से सीधी टक्कर। राजद अब भी ग्रामीण बिहार में मजबूत जनाधार रखता है, और तेजस्वी यादव बेरोजगारी व सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर युवाओं को लुभाने की कोशिश करेंगे।
2025 का चुनाव स्पष्ट करता है कि बिहार में अब सिर्फ गठबंधन की ताकत नहीं, बल्कि संगठन की गहराई और प्रत्याशी चयन की सूझबूझ ही तय करेगी कि कौन सबसे बड़ा दल बनेगा। भाजपा अगर अपनी 2020 की स्ट्राइक रेट को दोहरा या उससे आगे बढ़ा पाई, तभी “सबसे बड़ी पार्टी” का खिताब बचा पाएगी। अन्यथा, बिहार की सियासत एक बार फिर नए पते की तलाश में निकल सकती है।
बिहार का मतदाताओं का मिज़ाज
बिहार का मतदाता जातीय समीकरणों से परे होकर विकास, रोजगार और स्थिरता की ओर झुकाव दिखा रहा है। यह झुकाव किस पार्टी के पक्ष में जाएगा, यह कहना जल्दबाजी होगी। इतना तय है कि 2025 का विधानसभा चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सबसे बड़े दल की पहचान तय करने वाला निर्णायक मुकाबला होगा। भाजपा हो या राजद, हर किसी को अपने स्ट्राइक रेट को सर्वोच्च रखने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा-क्योंकि बिहार में “संख्या” ही नहीं, “प्रतिशत” भी सत्ता की कुंजी है।
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